Këshilli i Ministrave në Itali ka nisur punën për ratifikimin e marrëveshjes së lidhur me Shqipërinë, për emigrantët.
Në kabinetin e qeverisë italiane ka mbërritur tashmë projkeligji, ku shpjegohet më qartë përmbajtja e kësaj marrëveshjeje, që nga mbulimi financiar, e deri tek rregullat e para zbatuese të protokollit ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë për menaxhimin e emigrantëve.
Edhe pse ky shihet si hapi i fundit para se marrëveshja të vihet në zbatim, sipas mediave italiane, pritët një përballje e nxehtë në Parlamenitin italiane, për shkak se opozita kundërshton fort këtë marrëveshje.
Në fillim qeveria dhe shumica, me shumë zëra, kishin argumentuar se ratifikimi parlamentar nuk ishte i nevojshëm, pasi protokolli (në fuqi për pesë vjet nga data e rënë dakord mes palëve me shkëmbimin e mëvonshëm të notave) bazohej në dy traktate midis Romës dhe Tiranës. Një tezë e kontestuar ashpër nga opozita, e plotësuar me një letër drejtuar kryetarit të Dhomës Lorenzo Fontana, i cili në mes të nëntorit i kërkoi qeverisë sqarime për detajet e marrëveshjes.
Dhe një javë më vonë, Ministri i Jashtëm Antonio Tajani njoftoi synimin e ekzekutivit për të paraqitur “një projekt-ligj ratifikimi në Dhomat shpejt”.
Teksti përfundimtar do të ndihmojë për të kuptuar më mirë se si mund të marrë formë projekti për ndërtimin e strukturave të planifikuara në Shqipëri në portin e Shëngjinit, pranë Barit, dhe në zonën e Gjaderit, 20 kilometra në brendësi të vendit.
E para, ajo ku do të zbarkonin emigrantët e ngarkuar në Mesdhe në bordin e anijeve italiane, në bazë të fletëve që përmban protokolli, do të ketë një perimetër afërsisht 240 metra, me një gardh të jashtëm 4 metra me tela ose sisteme të ngjashme, dhe rrugë të ndryshme brenda: ajo për migrantët, ajo për trajtimin kundër zgjebes, rrugët e daljes drejt një kampi pritjeje dhe drejt kampit të paraburgimit.
Struktura në Gjadër, ajo për konstatimin e kushteve për mbrojtjen ndërkombëtare dhe për riatdhesimin e emigrantëve që nuk kanë të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë në Itali, do të ndërtohej në një sipërfaqe ndërtimi prej 77700 metrash katrorë: harta kadastrale tregon 10 ndërtesa për gati 2 mijë metra katrorë.
Në këtë zonë do të ndërtohen edhe godinat e Policisë së Shtetit. Një çështje mbetet ajo e numrit të emigrantëve. Protokolli sqaron se strukturat mund të presin maksimumi 3 mijë në të njëjtën kohë. Në nënshkrim Meloni foli edhe për 36 mijë në vit, duke llogaritur procedurat e përfunduara në katër javë.
Më pas nënsekretari Giovanbattista Fazzolari sqaroi se “emigrantët mund të ndalohen përtej 28 ditësh edhe në Shqipëri. Maksimumi i lejuar nga ligji italian është 18 muaj”.
Me pak fjalë, në të gjitha aspektet, zonat që i ka dhënë Tirana Romës i nënshtrohen ekskluzivisht juridiksionit italian. Dhe Italia do ta mbajë barrën 100%: do të duhet të krijojë një fond garancie dhe, si paradhënie rimbursimi për vitin e parë, brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, do të duhet të paguajë 16.5 milionë euro në llogarinë e posaçme të thesarit të shtetit të hapur nga Shqipëria.
Siç përcaktohet në marrëveshje dhe në anekse, shpenzimet, ndër të tjera, përfshijnë ato të ndihmës spitalore, blerjen e pajisjeve mjekësore, barnave dhe vaksinave, shpenzimet për përdorimin e policisë (forcat shqiptare janë përgjegjëse për mbikëqyrjen e jashtme), blerjen e karburantit për automjetet, si dhe çdo kosto ligjore për mbrojtjen para gjykatave ndërkombëtare dhe për kompensimin e dëmeve të vendosura nga gjykatat kombëtare ose ndërkombëtare.