Senati italiani ka dhënë dritën jeshile projektligjit për ratifikimin e protokollit Itali-Shqipëri me 93 vota pro dhe 61 kundër. protokolli për qendrat e pritjes së refugjatëve në Shqipëri u miratua me duartrokitje nga vendet e mazhorancës.
Në të dy strukturat, me një kapacitet total prej 3 mijë emigrantësh, do të mbahen emigrantët e shpëtuar në ujërat jashtë BE-së dhe do të kryhet kontrolli i parë, sipas asaj që u raportua nga ekzekutivi italian në parlament.
Miratimi u kundërshtua ashpër nga opozita italiane, sipas së cilës projekti është rezultat i propagandës së qeverisë Meloni, sipas tyre “një iluzion”, i cili cënon të drejtat e njeriut të emigrantëve dhe do të kushtojë rreth 650 milionë euro.
Kujtojmë se edhe nga opozita shqiptare është kundërshtuar, ku 30 deputetë të opozitës e çuan marrëveshjen për refugjatët në Gjykatën Kushtetuese. Kjo e fundit i dha miratimin më 29 janar, me arsyetimin se kjo marrëveshje është në përputhje me Kushtetuese.
Marrëveshja e firmosur në Romë në 6 nëntor të vitit të kaluar, mes kryeministrave të të dy vendeve, përfshin emigrantët që nisen nga Afrika e Veriut dhe kapen në det nga anijet italiane. Ajo parashikon ngritjen e një pike në Shëngjin ku do të kryhen procedurat e verifikimit të emigrantëve dhe një qendre në Gjadër, ku ata do të mbahen të izoluar, deri në përfundim të procedurave për pranimin ose jo të azilit. Përgjegjësia mbi çdo veprimtari do të jetë e Italisë, së cilës i njihet dhe juridiksioni i plotë mbi qendrën e pritjes.