Parlamenti italian miratoi dje marrëveshjen e nënshkruar vitin e kaluar mes dy vendeve, duke i lejuar Italisë të ndërtojë dy qendra emigrantësh në territorin e Shqipërisë, konkretisht Shëngjini dhe Gjadri, të cilët do kthehen në strehë për refugjatët. Ka përfunduar procesi për miratimin e memorandumit të migracionit në parlament, të cilin qeveria e koalicionit të djathtë e udhëhequr nga Giorgia Meloni nënshkroi me Shqipërinë më 6 nëntor 2023, me qëllim frenimin e numrit në rritje të emigrantëve që vijnë nga Afrika dhe lehtësimin e presionit mbi qendrat e emigrantëve anembanë vendit dhe që tërhoqi reagimin e opozitës italiane. Memorandumi, i cili u miratua nga Dhoma e Përfaqësuesve, Dhoma e Ulët e Parlamentit më 24 janar, u hodh në votim sot edhe në Dhomën e Lartë, Senat. Në votimin e zhvilluar dje në Senatin prej 205 vendesh, marrëveshja e migracionit Itali-Shqipëri u miratua me 93 vota pro dhe 61 kundër. Sipas kësaj, marrëveshja që përcakton se Italia do të ndërtojë dy qendra emigrantësh në Shqipëri për të pritur deri në 36 mijë emigrantë të parregullt në vit u pranua nga parlamenti italian. Opozita e majtë në Itali e kundërshtoi këtë marrëveshje me arsyetimin se ishte kundër të drejtave të njeriut. Edhe disa parti më të vogla opozitare e kundërshtuan këtë hap me arsyetimin se do të ishte një barrë për Italinë për sa i përket logjistikës dhe kostos. Ndërkohë, marrëveshja, e cila shkaktoi polemika në Shqipëri, u shqyrtua për herë të fundit nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë dhe më 29 janar u konstatua se ishte në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë. Marrëveshja e cila i është dërguar Kuvendit të Shqipërisë për miratim, pret të diskutohet dhe votohet aty.
Reagon Rama
Ndërkohë kryeministri Edi Rama gjatë një konference në Bruksel u pyet dje për marrëveshjen me Italinë për strehimin e emigrantëve. Kreu i qeverisë theksoi se Shqipëria po sillet si një vend anëtar i BE-së. “Nuk e shoh sesi ajo që po bëjmë me Italinë bie ndesh qëndrimin e BE-së për migracionin, është e kundërta do të thoja, ajo që po bëjmë me Italinë, si shtet jo anëtar është ajo që duhet të bëjë një shtet anëtar. Ne po sillemi si një vend anëtar i BE-së dhe po pranojmë që një tjetër vend anëtar i BE-së të ndaj me ne çështjen e përgjegjësisë dhe të ndaj me në çështjen kur migracionit të paligjshëm është bërë ushqim i politikës së përgjithshme. Këto debate ushqim për zgjedhjet e radhës dhe më tej, por kjo nuk mund të jetë përgjigja e njëanshëm për mënyrën sesi duhet trajtuar kjo situatë. Gjithë politika që prodhohet nga kjo çështje nuk merret me shkakun, por me simptomat, situata në të ardhmen e afërt mund të dalin jashtë kontrollit. Shqipëria nuk ka asnjë fuqi këtu ajo që jep zgjidhe, por jemi kontribuues modest dhe qëndrojmë krah për krah me një vend që për ne ka një domethënie të veçantë që është Italia. Ne nuk na detyron asnjë marrëveshje asnjë angazhim për tu përfshirë në atë që ju e quani punë e pistë. Është një punë sfiduese”, deklaroi Rama.
Marrëveshja e diskutueshme e imigracionit
Marrëveshja e nënshkruar nga kryeministrja italiane, Giorgia Meloni dhe kryeministri shqiptar, Edi Rama në Romë më 6 nëntor 2023, parashikon që disa nga emigrantët e parregullt të shpëtuar nga forcat italiane të sigurisë në Detin Mesdhe të transferohen në Shqipëri dhe të qëndrojnë atje gjatë shqyrtimit të kërkesave të tyre për azil. Marrëveshja nuk mbulon emigrantët e mitur, gratë shtatzëna dhe njerëzit vulnerabël të shpëtuar nga anijet e kërkim-shpëtimit të organizatave joqeveritare me bazë në Evropë. Në kuadër të marrëveshjes, Italia është planifikuar të ndërtojë një qendër pritjeje fillestare në portin e Shëngjinit në veriperëndim të Shqipërisë dhe qendër riatdhesimi për procedurat e mëvonshme në rajonin e Gjaderit.