Privatizimi i ish-klubit “Partizanit” duket se është një aferë familjare e Sali Berishës. Gazeta “SOT” qysh prej vitit 2008, e ka denoncuar në mënyrë sistematike skandalin e tjetërsimit të ish-klubit “Partizani”, pasi bëhet fjalë për një aferë tepër të rëndë. Plot 10 mijë metër katror tokë janë përfituar në mënyrë të dyshimtë, pasi pronarët janë dëmshpërblyer një herë në kohën e Italisë. Ndërsa në qeverinë e Berishës, në 2008 kjo tokë ju kthye po ish-pronarëve, ku pjesën e luanit e mori dhëndri i Sali Berishës. Më konkretisht disa familje të vetëquajtura ish-pronarë, me përfaqësues ligjor dhëndrin e familjes Berisha, Jamarbër Malltezi, janë favorizuar në vitin 2008, ku brenda disa muajsh janë realizuar të gjitha procedurat e njohjes dhe kthimit të pronës në fjalë, në kushtet kur ish-pronarëve të tjerë u duhen disa dekada. Në këtë zonë dhëndri i Berishës ka ndërtuar kulla. Por kjo aferë duket se prishur qetësinë e familjes “Berisha” dhe madje ka rrëzuar mitin e pandëshkushëmërisë për ish-kryeministrin Berisha, të shpallur “non-grata” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Mbrëmjen e së shtunës është arrestuar me urdhër të SPAK në aeroportin e Rinasit, Jamarbër Malltezi, dhëndri i Berishës, për të cilin GJKKO vendosi masën “arrest me burg”, i cili është i dyshuar për pastrim parash dhe korrupsion. Po ashtu, përmes një njoftimi për mediat, SPAK theksoi dje se ka vënë në hetim edhe Berishën, i cili akuzohet për veprën penale të “Korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërore ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim me shtetasin Jamarbër Malltezi. SPAK sqaron se nga hetimet rezulton se Berisha në kohën kur ka qenë kreu i qeverisë ka ndërmarrë veprime konkrete për të favorizuar dhëndrin e tij Jamarbër Malltezi i cili si rrjedhim ka përfituar në mënyrë të paligjshme 5. 4 milionë euro. Po ashtu, në njoftimin e plotë për rastin Malltezi-Berisha, SPAK ka publikuar edhe listën e pasurive të bllokuara. Bëhet fjalë për gjashtë llogari bankare dhe 16 pasuri të paluajtshme (vila, dyqane, apartamente etj) në pronësi të Malltezit. “Mbështetur në kërkesën datë 15.10.2023 të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me vendimin me nr. 410 datë 20.10.2023, ka vendosur masën e sigurimit pasuror “sekuestro preventive”, për: 16 (gjashtëmbëdhjetë) pasuri të paluajtshme në pronësi të shtetasit J. M., 6 (gjashtë) llogari bankare (në euro, dollarë dhe lek) në emër të shtetasit J. M., si dhe kuotat e kapitalit themeltar në pronësi të shtetasit J. M. në shoqëritë “Homeplan” shpk (45% e kuotave), “Magnet IMO” shpk (100% e kuotave) dhe “Magnet Gym&Fit (60% e kuotave).”, njoftoi dje SPAK.
Detaje nga dosja e SPAK
Në dosjen prej 200 faqesh që gazeta “SOT” disponon zbulohet dhe e gjithë skema si Jamarbër Malltezi arriti të privatizojë kompleksin “Partizani’ me ndihmën e vjehrrit të tij, Sali Berisha. Ky i fundit me funksionin e tij si kryeministër ka ndërhyrë për të ndryshuar dhe modeluar disa herë ligjin e kompensimit të pronave dhe të sporteve që do ti hapnin rrugë privatizimit dhe më pas ndërtimit të 19 kullave të cilat, sipas SPAK, do i jepnin ndër vite një fitim prej 5.4 milion euro. Nga SPAK Berisha akuzohet se në cilësinë e tij si Kryeministër i atëhershëm i Republikës së Shqipërisë, ka kryer veprime të materializuara nëpërmjet miratimit të akteve ligjore epo nënligjore, me qëllim përshtatjen e tyre sipas nevojave që paraqiteshin për pesë familjet ish- pronare, ku fitues i drejtpërdrejtë rezultonte të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, shtetasi Jamarbër Malltezi, i cili kishte firmosur kontratë me këto familje për ti përfaqësuar e përfituar prej tyre. Po ashtu, në vendimin e gjykatës thuhet se ekziston mundësia që Berisha të ndërhyjë dhe të ndikojë në prishjen apo asgjësimin e provave, si dhe në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave, çfarë do të ndikonte në një hetim të mangët për sqarimin e plotë të faktit penal objekt gjykimi.
Po kush veprimet konkrete që ka kryer Berisha për të favorizuar dhëndrin e tij?
Lëvizjet ligjore të ndikuara nga Berisha filluan pikërisht pasi Malltezi kishte marrë konfirmimin se prona do të kompensohej dhe se tashmë ishte firmosur kontrata për ndërtimin e kompleksit të kullave, ndërsa më 31 janar 2006 merr tagrin e përfaqësimit, nga trashëgimtarët ligjorë të familjeve pronare, – Haki Begeja, Nimete Bekteshi, Nusret Kaçurri, Kreshnik Begeja, Lirije Lika, Sanije Velo, Myzejen Ago, Ajete Sulstarova, Gezim, Hoxhire, Ednand, Syzi Begeja, L?mturi Çela, Sejdije Kurti, Meriban, Bashkim Kadiu, Teuta Malka, Elona, Xhimi Begeja – për t’u lidhur me firma ndërtuese apo përfaqësim në Komisionin e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.
Si u ndryshua plani rregullues i Tiranës
Sipas ligjit “Për urbanistiken”, KRRT-të e rretheve, bashkive e qyteteve të kategorisë së parë, të Bashkisë së Tiranës dhe KRRTRSH, nuk kanë të drejtë të miratojnë ndërtim jashtë funksionit të territorit të përcaktuar në studimet e miratuara në territore pronë publike te tilla si territore sportive, të përcaktuara në Rregulloren e Urbanistikës. Por në 8 qershor 2006, kryetari i KRRT-së, Bashkia Tiranë miratoi kërkesën për ndryshim të destinacionit për rrugën “Frosina Plaku” dhe rruga e Planit Rregullues nga zonë sportive ne zonë banimi. Më pas me vendimin e firmosur nga Sali Berisha në postin e kryetarit të KRRT më 21 Nëntor 2006 miratohet ndryshimi i planit rregullues të Qytetit të Tiranës në lidhje me zonimin funksional për disa zona të qytetit” ku përfshihet dhe zona me sipërfaqe 0.7 ha në Rrugën “Frosina Plaku”, e cila ndryshohet nga “zonë sportive” në “zonë banimi”.
Si ndryshoi ligjin e pronave t’i kthejë pronarëve pronat e Klubit Partizani
Më pas 17 korrik 2006 me një ndryshim të ligjit, të propozuar nga Qeveria e Berishës miratohen ndryshimet në ligjin 9235 për pronat duke shtyrë afatin e aplikimit për kompesim deri më 1 tetor 2007. “Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshimin e ligjit nr. 9235 datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar. Ligji mbi të cilin u miratuan këto propozime, konkretisht nr. 9583 datë 17.07. 2006, ndryshoi nenin 17 pika 1, duke sanksionuar se subjektet e shpronësuara për fitimin e të drejtave të parashikuara nga ky ligj, kanë të drejtë të depozitojnë kërkesa të reja deri në datën 1 tetor 2007. Ky ligj është botuar në FZ nr. 81 datë 02.08.2006 duke hyrë kështu në fuqi më datë 17.08.2006. Ky ndryshim i dha mundësi pesë familjeve pronare Begeja, Alimehmeti, Saliaga, Vaqari dhe Llagami t’i drejtoheshin Agjencisë së Kthimit të Pronave, me kërkesa për kthimin e pronës të ndodhur në territoret e Klubeve Sportive (të Futbollit dhe Shumësportesh) Partizani”, thuhet në dokumentin e SPAK. Më pas ligji për “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” u ndryshua edhe dy herë, në të parin u lejua që pronat e Ministrisë së Mbrojtjes jashtë strukturës së Forcave të Armatosura, të privatizoheshin dhe në të dytin njihej e drejta e parablerjes ish pronarëve edhe në truall ku janë ngritur ndërtime të përhershme dhe të ligjshme në pronësi të pronarit shtet. Kështu më 17 korrik 2006 miraton ndryshimin e nenin 6 dhe 8/1 të këtij ligji. “Në vijim, Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshimin e ligjit nr. 9235 datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar. Ligji mbi të cilin u miratuan këto propozime, konkretisht nr. 9583 datë 17.07. 2006, sanksionoi në nenin 6, se Subjekteve të shpronësuara u kthehen të gjitha pronat e paluajtshme në pronësi apo përdorim të Ministrisë së Mbrojtjes, por që janë jashtë strukturës së Forcave të Armatosura, të miratuara nga Presidenti i Republikës… Gjithashtu, Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshimin e ligjit nr. 9235 datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar. Ligji mbi të cilin u miratuan këto propozime, konkretisht nr. 9583 datë 17.07. 2006, sanksionoi në nenin 8/1, se… u kthehet apo u kompensohet subjekteve të shpronësuara truall privat mbi të cilin janë ngritur ndërtime të përhershme dhe të ligjshme në pronësi të pronarit shtet, sipas rastit: a)Kur ndërtesat në pronësi të pronarit shtet nuk përdoren më për interes publik trualli i kthehet subjektit të shpronësuar, duke i njohur atij të drejtën e parablerjes së objektit në privatizim. Deri në privatizimin e objektit sipas këtij ligji shteti detyrohet t’i paguajë subjektit të shpronësuar çmimin e qirasë për truallin që ka në posedim sipas tarifave që zbaton për dhënien me qira të trojeve shtetërore të tretëve”, thuhet në dosje. Sipas SPAK, në këtë kohë nuk rezulton se qartë nga vendimmarrjet e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm nëse prona me nr. 11 e identifikuar si Klubi i Futbollit Partizani, është apo jo në planin e përhapjes, madje një drejtori e ministrisë së Mbrojtjes kundërshtoi në Hipotekë kërkesën e ushtrisë për regjistrimin e pronës. Komanda Mbështetëse evidentonte se me gjithë ndërhyrjet e herë pas hershme në Hipotekë nuk është dhënë dokument pronësie pasi thuhej se ka mbivendosje dhe është në proces gjyqësor. Komanda Mbështetëse ndërpreu procedurën e regjistrimit të pronës dhe kërkoi me shkresën nr. 913/1 datë 20.03.2007 që Klubi i Futbollit Partizani” që kjo pronë të hiqej nga administrimi i Komandës Mbështetëse.
Berisha ndryshon ligjin, merr në varësi Agjencinë e Kthimit të Kompensimit të Pronave
Më 17 korrik 2006, Këshilli i Ministrave nën drejtimin e Sali Berishës propozoi sërish ndryshimin e ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronës dhe ndryshoi varësinë e Komitetit Shtetëror për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave dhe krijoi Agjencinë e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave. Me mekanizma ligjorë Berisha ia mori Kuvendit dhe e vuri nën varësinë e Këshillit të Ministrave, pra në varësinë e tij direkte. Edhe organika, drejtuesit dhe struktura e AKKP-së përcaktohen me urdhër të kryeministrit me propozimin e Ministrit të Drejtësisë dhe ishin totalisht në varësinë e Berishës. Këshilli i Ministrave propozon ndryshimin e ligjit nr. 9235 datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e prones” të ndryshuar. Ligji mbi të cilin u miratuan këto propozime, konkretisht nr. 9583 datë 17.07.2006, ndryshoi varësinë e Komitetit Shtetëror për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, ku anëtarët e tij që emëroheshin dhe shkarkoheshin nga Kuvendi, suprimohej, duke u krijuar sipas nenit 15, Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave si person juridik publik, ku mënyra e organizimit dhe e funksionimit të saj si dhe procedurat e mbledhjes, përpunimit dhe administrimit të kërkesave të subjekteve të shpronësuara, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave. Në dosjen e SPAK shkruhet se Kryeministri Sali Berisha, duke pasur në varësi Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, emëron në detyrë si Drejtoreshë të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Justina Boriçi. Më pas me rekomandim nga lart Boriçi emëron drejtoreshën e Zyrës Rajonale të AKKP, Dhurata Hoxha (Çela), Altin Cenin në detyrën e specialistit në Sektorin Juridik e Tetis Lubonja në detyrën e përgjegjëses në sektorin juridik. Më 17 janar 2007 nis procedura e kthimit të pronës dhe Tetis Lubonja dëshmon në SPAK se dosjet e kthimit të pronës të 5 familjeve u janë dhënë të parat për t’u trajtuar për rreth dy muaj nga inicimi i procedurës respektive. Vetëm disa muaj pas kthimit të pronave me vendime që kanë marrë formë të prerë në muajin maj 2007, Ministri i Ekonomisë Tregtisë dhe Energjitikës, Genc Ruli miratoi privatizimin e terreneve sportive dhe objekteve të Klubit të futbollit “Partizani, duke i kërkuar që të përgatitet dokumentacioni për vlerësimin për kriteret dhe procedurat e shitjes” shkruhet në dosjen e SPAK. Pikërisht në këtë kohë, Jamarbër Malltezi është caktuar përfaqësues edhe për trashëgimtarë të tjerë të familjeve pronare, shtetasve Nervit Hoxha, Raimonda Bekteshi që përfaqësohen nga Bashkim Bekteshi dhe vetë shtetasi Bashkim Bekteshi.
Manovrat në ligjin e sportit
Ndërkohë qeverisë i është dashur të ndërhyjë dy herë edhe në ligjin e sportit. Në ligjin nr. 9376 datë 21.04.2005 “Per Sportin”, neni 31 në atë kohë parashikonte kufizimin mbi destinacionin e objekteve sportive dhe destinacionin edhe pas privatizimit. Prandaj pasi u miratua privatizimi i Klubit të Futbollit Partizani, Këshilli i Ministrave propozoi ndryshime, të cilat u miratuaran me ligjin nr. 9816 datë 22 tetor 2007. Kështu neni 31 ndryshon duke u parashikuar se Objektet sportive jepen me koncension por jo të privatizohen. Megjithatë procedurat nuk u ndalën. Nga ana e tij ministri i Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës, Genc Ruli kishte ngritur komisionin e vlerësimit për privatizimin e klubit dhe më 26 dhjetor 2007 familjet pronare i drejtohen me një kërkesë për privatizim ministrit të Turizmit Ylli Pango. Në këtë kohë Jamarbër Malltezi caktohet përfaqësues edhe për trashëgimtarë të tjerë të familjeve pronare, shtetasve Nervit Hoxha, Raimonda Bekteshi. Më 4 janar 2008 Ministri i Turizmit dhe Sporteve Ylli Pango, shprehet dakord dhe kjo shkresë i Drejtohet Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Genci Ruli. Në këtë periudhë që kanë ndodhur qoftë miratimi i privatizimit të Klubit Shumesportesh Partizani ashtu edhe procedurat në lidhje me këtë privatizim, si vlerësimi, shqyrtimi i dosjes etj, sipas nenit 31 të ligjit “Per Sportin’ objektet sportive nuk mund të privatizoheshin por mund të jepeshin vetëm me koncension”, thuhet në dosjen e SPAK
Çfarë ndodhi një ditë pasi ndryshoi ligji?
Meqë neni 31 ndalonte privatizimin, për ta zhbërë edhe këtë pengesë qeveria e Berishës propozon edhe një tjetër ndryshim ligjor. Prandaj u vendos sërish ndryshimi i ligjit sipas të cilit lejon privatizimin dhe u miratua më 18 qershor 2008. Këshilli i Ministrave, me VKM nr. 906 datë 18.06.2008, e nënshkruar nga Kryeministri Sali Berisha, dhe Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Ylli Pango, depozituar në Kuvend me nr. 2344 date 02.07.2008, ripropozon ndryshime në ligjin nr. 9376 date 21.04.2005 “Per sportin” të ndryshuar, ndryshime këto të miratuara me ligjin nr. 9963 date 21.07.2008. Sipas këtyre ndryshimeve, neni 31 rindryshohet në këtë mënyrë: Objektet sportive privatizohen nga pronarët e truallit, kur ka të tillë, në të kundërt jepen me koncension, në përputhje me ligjin nr. 9663 date 18.12.2006 “Për koncensionet dhe pjesmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukture” me kusht që të mos u ndryshojë destinacioni. Ky ndryshim i fundit është botuar në FZ m? date 01.08.2008, duke hyrë në fuqi më datë 16.08.2008”, shkruhet në dosjen e siguruar gazeta “SOT”. Vetëm një ditë pas vendimit të Këshillit të Ministrave për propozimin e këtyre ndryshimeve, ekspertët Elbira Aliaj dhe Sali Preçi, përgatisin më datë 19 qershor 2008, raportin e vlerësimit për Klubin e Futbollit “Partizani”. Në këtë raport vlerësimi ata evidentojnë se nga matjet në terren, bazuar edhe në konfirmimin e Bashkisë Tiranë, sipërfaqja totale e truallit të pronës Klubi i Futbollit Partizan është 26 524 m2. Bazuar në shkresën e ZVRPP brenda sip totale të truallit prej 26 524 m2 kanë të regjistruar pronësi mbi truall familjet Alimehmeti, Begeja, Vaqarri që mbulojnë me këto pronësi sip totale 22 263 m2 dhe mbi sip prej 4261 m2, është pronar shteti. Pasur parasysh zonën, ekspertët kanë vlerësuar se, çmimi për 1 m2 truall është 26 787 lekë ose për të gjithë territorin 710 498 388 lekë. Pra sipas këtyre përllogaritjeve, për sipërfaqen prej 4261 m2, pronarët duhet të paguanin edhe shumën prej 114 139 407 lekë. Si referencë për vlerën kontabël është marrë ajo e pasqyruar në dokumentacionin e vënë në dispozicion e cila ka rezultuar nga rivlerësimi i fundit i bërë në vitin 1997. Shuma totale 720,607,168 lekë e cila është e ndarë ne vlera të veçanta: Ndërtesa (10,108,780 leke), Trualli (710,493,388 leke).
Dënimi
Por Sali Berisha dhe dhëndri i tij rrezikojnë një dënim shembullor nëse akuzat e SPAK ndaj tyre do të konkretizohen në fund nga gjykata. SPAK i akuzon ata për korrupsion pasiv, fshehje pasurie dhe pastrim parash, akuzat më të fortë të ngritur ndonjëherë ndaj një zyrtari të lartë. Në Kodin Penal parashikohet se këto tre vepra kanë dënimet më të lartë në fushën e korrupsioni. Vepra e korrupsionit pasiv dënohet me burgim nga katër deri në dymbëdhjetë vjet. Pastrimi i parave me pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Ndërsa fshehja e pasurisë dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.
Parashikimet në Kodin Penal
Neni 260- Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë
Kërkimi ose marrja, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i çdo lloj përfitimi të parregullt apo i një premtimi të tillë, për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi i një oferte a premtimi që vjen nga përfitimi i parregullt, nga funksionari i lartë shtetëror ose i zgjedhuri vendor, për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën a funksionin e tij, dënohet me burgim nga katër deri në dymbëdhjetë vjet.
Neni 257/a- Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim.
Refuzimi për deklarimin ose mosdeklarimi i pasurisë, interesave privatë të personave të zgjedhur ose nëpunësve publikë ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim sipas ligjit, kur më parë janë marrë masa administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim deri në 6 muaj.
Fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive, interesave privatë të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet
Neni 287- Pastrimi i produkteve të veprës penale
1. Pastrimi i produkteve të veprës penale i kryer nëpërmjet:
a) këmbimit ose transferimit të pasurisë, që dihet se është produkt i veprës penale, për fshehjen ose zhdukjen e origjinës së paligjshme të pasurisë ose dhënien e ndihmës për të shmangur pasojat juridike, që lidhen me kryerjen e veprës penale;
b) fshehjes ose mbulimit të natyrës, burimit, vendndodhjes, vendosjes, zhvendosjes së pronësisë ose të të drejtave të tjera, që lidhen me pasurinë që është produkt i veprës penale;
c) kryerjes së veprimeve financiare dhe transanksioneve të copëzuara për shmangien nga raportimi, sipas ligjit për pastrimin e parave;
ç) fitimit, zotërimit ose përdorimit të pasurisë, kur dihet që është produkt i veprës penale; d) këshillimit, nxitjes ose thirrjes publike për kryerjen e secilës prej veprave të përcaktuara më sipër, dënohen me burgim nga tre deri në dhjetë vjet dhe me gjobë nga 500 mijë lekë deri në 5 milionë lekë.
2. Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një veprimtarie profesionale, në bashkëpunim ose më shumë se një herë, dënohet me burgim nga pesë deri në pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga 800 mijë lekë deri në 8 milionë lekë, ndërsa kur ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet dhe me gjobë nga 3 milionë lekë deri në 10 milionë lekë.